राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बीते दिनों कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 9 नए जिलों को रद्द करने का बड़ा फैसला सुनाया था. ये सभी जिले पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में बनाए थे. इन जिलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडलीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन जिलों की औचित्य पर सवाल उठाए थे. कमेटी ने यह माना था कि राजनीतिक फायदे के लिए पिछली सरकार ने आनन-फानन में इन जिलों की घोषणा कर दी थी. ऐसे में भजनलाल शर्मा सरकार ने गहलोत राज में बने 9 जिले और तीन संभाग की मान्यता समाप्त कर दी थी. अब सरकार के इस फैसले के करीब एक महीने बाद राजस्थान के 6 जिलों के पूर्व कलेक्टर को एपीओ किया गया है.
जिन 6 जिलों के पूर्व कलेक्टरों को एपीओ किया गया है, उसमें शाहपुरा, सांचौर, नीमकाथाना, केकड़ी, अनूपगढ़ और गंगापुरसिटी जिले शामिल है. दरअसल ये सभी जिले गहलोत राज के अंतिम दौर में गठित किए गए थे. जिसके बाद इन सभी जिलों में आईएएस को कलेक्टर बनाया गया था. हालांकि बाद में भजनलाल सरकार द्वारा जिले की मान्यता समाप्त किए जाने के बाद अब इस जिलों में इन आईएएस अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं थी. ऐसे में इन सभी अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया है.
एपीओ किए गए आईएएस अधिकारियों में शाहपुरा के पूर्व कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, सांचौर के पूर्व कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़, नीमकाथाना के पूर्व कलेक्टर शरद मेहरा, गंगापुरसिटी के पूर्व कलेक्टर गौरव सैनी, केकड़ी के पूर्व कलेक्टर श्वेता चौहान और अनूपगढ़ के पूर्व कलेक्टर अवधेश मीणा शामिल हैं. अब आगामी दिनों में राजस्थान में होने वाले प्रशासनिक फेरबदल में इन सभी अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है.
