भूमि विवाद को लेकर जिले कलेक्टर को ज्ञापन, सरदारशहर से बड़ी संख्या में ज्ञापन देने पहुंचे लोग, लोगों का दिखा भूमाफियाओं के विरुद्ध आक्रोश

भूमि विवाद को लेकर जिले कलेक्टर को ज्ञापन, सरदारशहर से बड़ी संख्या में ज्ञापन देने पहुंचे लोग, लोगों का दिखा भूमाफियाओं के विरुद्ध आक्रोश

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चूरू। सरदारशहर में पीछे कुछ समय से भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते आम आदमी परेशान हैं। वही मंगलवार को बड़ी संख्या में सरदारशहर के लोग जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र राजपुरोहित के नाम से दिए गए ज्ञापन में बताया गया की खसरा नं. 88 रकबा 5.6500 हेक्टेयर भूमि जा प्राथी की खरीदशुदा थी जिसको प्राथी द्वारा रजिस्टर्ड पावर ऑफ एटीनी के जरिये जाकिर पुत्र शमशुदीन शेर काजी निवासी सरदारशहर को जो कन्वर्टशुदा आवासीय कॉलोनी हैं। जिसमे सम्पूर्ण भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसी हुई है। इसमें से मेरे द्वारा 2008 से 2010 क दरमियान करीब 80 अलग जलग लोगो के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये विक्रय किया जा चुकी है व इसमें भी करीब ढाई बीघा जमीन विजयपाल गोदाय के नाम से कन्वर्टशुदा है व इस भूमि में मंगतु खान के वारिसान के नाम से भी थाना सरदारशहर म प्रकरण दर्ज होकर एफआईआर सं. 580/2019 लम्बित है। उका भूमि प्रार्थी द्वारा मंगतु खान व पीरू खान पुत्रगण मुबारिक खान जाति कायमखानी निवासी सरदारशहर से सन 2008 से पुरा भुगतान कर खरीदशुदा है व मंगतू खां के द्वारा उक्त भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर न्यायालय में जो जबाव दावा प्रस्तुत किया गया था जिसको उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उपखण्ड अधिकाच सरदारशहर एवं अपील करने पर अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुको बीकानेर द्वारा खारीज किया जा चुका है। तहसीलदार सरदारशहर बिरबलनाथ सिद्ध द्वारा मगतुखान की मृत्यु के पश्चात म्यूटेशन के दौरान सुनवाई ही विधि विरूध रूप से ही खुद के स्थगन आदेश के बावजूद मंगतु खां के वारिसान के नाग से 11 बीधा भूमि जो पहले से ही जरिये रजिस्टर्ड पत्र विक्रय की हुई है का इतकाल दर्ज कर दिया गया, जिसकी अपील सत्येन्द्र सिंह राठौड बनाय कनीज बानों वगैरा नाम से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के न्यायालय में लम्बित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र धारकों का कब्जा व उपयोग उपभोग है । सन् 2010 में आये परिपत्र के आधार पर 80 रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों का नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया व उक्त मंगतु खान की मृत्यु के उपरान्त अन्त सम्पूर्ण रजिस्टर्ड विक्रित जमीन मंगतु खां के वारिसान कनीज बानों, ताज खा, जरीना बानो फारूख, बावु खां गंजु बानो, रूबीना बानो, शकीला, सिकन्दर आदि द्वारा दिधि विरुद्ध रूप से किये गये नामान्तरण के आधार पर कभी किसी भूमाफिया के साथ इस गलत नामान्तरण की प्रविष्ठि के आधार पर गलत लाभ प्राप्त करने की नियत स व 80 साजिस्टर्ड विक्रय पत्र धारकों को गलत रूप से नुकसान पहुंचाने की नियत से खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है व बार-बार उपपंजियक कार्यालय के समक्ष इस प्रकार के दस्तायजात गलत नामान्तरण के आधार पर प्रस्तुत किये जाकर उपपंजियक कार्यालय को भी अपराध में फंसाना बाहते है। व उक्त भूमि पर बहुत बड़ा खून खरावा कराना चाहते है। श्रीमान ती से उपरोक्त सम्पूर्ण 80 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रजिस्टर्ड पावर ऑफ एटॉर्नी, तहसीलदार सरदारशहर के विधि विरुद्ध नामान्तरण पत्रावली व नामान्तरण में ही स्थगन आदेश उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के आदेश व पत्रावली व प्रतिलिपिया प्रस्तुत है। इससे पूर्व भी उक्त रसम्पूर्ण पत्रावली रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहसीलदार सरदारशहर को मय आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2019 को प्रस्तुत किया गया था। व दिनांक 01.06.2024 को उक्त सम्पूर्ण पत्रावली रजिस्टर्ड विकय पत्र उपपंजियक कार्यालय सरदारशहर को आवेदन प्रस्तुत किया गया व तहसीलदार महोदय सरदारशहर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 01.06.2024 को सम्पूर्ण दस्तावेजात सहित आवेदन भिजवाया गया था व दिनांक 27.06.2024 का भी मिडिया के सामने तहसीलदार महोदय साहब के समक्ष आवेदन मय सम्पूर्ण दस्तावेजात्त सहित प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रतिलिपि भी प्रस्तुत है ।अतः आपको उपरोक्त दस्तावेज की सम्पूर्ण पत्रावलियों के साथ कलेक्टर महोदय चूरू को विधिक सूचना के साथ मोके पर खून खरावे की आशंका को देखते हुए यह आवेदन व विधिक नोटिस प्रस्तुत किया जा रहा है कि उक्त खसरा नं. 88 की भूमि मंगतु खा के वारिसान कनीज बानो, जरीना बानो, ताज खां आदि के नाम से गलत व विधि विरूद्ध नामास्तरण का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फायदा उठाना चाहते है को रजिस्टर्ड नहीं किये जाने का आदेश प्रदान करें। अन्यथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। वही ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद रहे। वही अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने बताया यदि गलत तरीके से भूमाफियाओं के पक्ष में प्रशासन काम करेगा तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा।

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